- हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग तेज, वारंग चिति को घर-घर पहुंचाने की तैयारी
- कोल्हान विश्वविद्यालय में जुटे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विल्किंसन रूल-1837, पारंपरिक ग्रामसभा और पेसा के अधिकारों को प्रभावी बनाने की उठी मांग
चाईबासा। आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, सामुदायिक अधिकारों और भाषाई-सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने की दिशा में कोल्हान से एक महत्वपूर्ण पहल की गयी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के वीर शहीद पोटो हो सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पारंपरिक ग्रामसभा (हातु दुनुब), मानकी-मुंडा व्यवस्था, विल्किंसन रूल-1837 और पेसा नियमावली को प्रभावी बनाने के मुद्दे प्रमुखता से उठे। साथ ही हो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने, वारंग चिति लिपि के व्यापक प्रचार-प्रसार और मातृभाषा में सामाजिक एवं प्रशासनिक कामकाज को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई।संवाद में शामिल सामाजिक प्रतिनिधियों, पारंपरिक पदाधिकारियों और साहित्यकारों ने एक स्वर में कहा कि आदिवासी समाज की पहचान केवल उसकी परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी अपनी शासन व्यवस्था, सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया, भाषा, लिपि और सांस्कृतिक विरासत भी उसकी विशिष्ट पहचान हैं। इन व्यवस्थाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समाज के भीतर जागरूकता और संगठित प्रयास जरूरी हैं। वक्ताओं ने पारंपरिक ग्रामसभाओं को सक्रिय बनाने और मानकी-मुंडा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता भी बतायी।कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समुदाय के महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर की गयी। इसका आयोजन आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, नेशनल हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी, कोल्हान रक्षा संघ और आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान, झींकपानी के संयुक्त तत्वावधान में मानकी-मुंडा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट द्वारा किया गया।
पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मिले प्रभावी भूमिका
मानकी-मुंडा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुवा ने कहा कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मानकी-मुंडाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना जरूरी है। इसके लिए नए और पुराने मानकी-मुंडाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें। मानकी-मुंडा और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से गांवों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि मानकी-मुंडा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन भी प्रयासरत है।मुंडा प्रदीप कुमार महतो ने पारंपरिक ग्रामसभा को ग्रामीण स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं और पारंपरिक व्यवस्थाओं का संरक्षण समाज के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। मानकी-मुंडा व्यवस्था का सम्मान करते हुए ग्रामीणों को अपनी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष मुंडा रोशन पूर्ति ने पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप नियुक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में निर्धारित पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार नियुक्तियां नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं। स्थानीय नियुक्तियों को स्थायी एवं नियमित करने के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ पत्राचार किया जा रहा है।
विल्किंसन रूल और पेसा के अधिकारों को लेकर जागरूकता जरूरी
संवाद में विल्किंसन रूल-1837 और पेसा नियमावली के तहत पारंपरिक ग्रामसभा की भूमिका और अधिकारों को लेकर भी चर्चा हुई। मनोज सोय ने पेसा नियमावली की जानकारी देते हुए पेसा ग्रामसभा और पारंपरिक ग्रामसभा के स्वरूप, अधिकारों एवं कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने ग्रामीणों को इन व्यवस्थाओं की जानकारी रखने और ग्रामसभा की भूमिका को समझने की आवश्यकता बतायी। वक्ताओं ने कहा कि पारंपरिक ग्रामसभा केवल बैठक करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदाय की सामूहिक भागीदारी, स्थानीय निर्णय और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए ग्रामीणों को ग्रामसभा की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होना चाहिए। पारंपरिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रावधानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बतायी गयी।
हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मुहिम तेज करने की अपील
साहित्यकार डोबरा बिरूली ने भाषा संरक्षण को व्यवहार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा को बचाने के लिए केवल कार्यक्रम आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि घर, समाज और प्रशासनिक कामकाज में भी उसका इस्तेमाल बढ़ाना होगा। मानकी-मुंडाओं को अपने आवेदन, पत्र और प्रपत्र हो भाषा में लिखने की पहल करनी चाहिए। अपने परिचय में पीढ़ और इलाका की जानकारी देना भी जरूरी है, जिससे पारंपरिक सामाजिक और भौगोलिक पहचान बनी रहे।उन्होंने कहा कि हो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने होंगे। इसके लिए समाज के सभी संगठनों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और युवाओं को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। प्रत्येक घर में वारंग चिति लिपि सीखने और सिखाने का वातावरण तैयार करने की भी आवश्यकता है।साहित्यकार तिलक बारी ने कहा कि किसी भी भाषा का भविष्य उसके नियमित इस्तेमाल पर निर्भर करता है। हो भाषा और वारंग चिति लिपि को शिक्षा, सामाजिक संवाद, साहित्य और दैनिक कामकाज में अधिक से अधिक स्थान देना होगा। उन्होंने ग्रामीणों से ग्रामसभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल होने और आवेदन-पत्र अपनी भाषा में लिखने की अपील की। साथ ही हो भाषा में मासिक पत्रिका प्रकाशित करने की जरूरत बतायी, ताकि भाषा के साहित्यिक विकास को भी गति मिल सके।
गांवों के प्रवेश द्वार पर वारंग चिति में लगें नामपट्ट
सुरा बिरूली ने हो भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से समाज को होने वाले संभावित लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी सामाजिक संगठनों को अलग-अलग प्रयास करने के बजाय एक साझा मंच से काम करना चाहिए। गांवों के प्रवेश द्वार पर वारंग चिति लिपि में गांव का नाम लिखे बोर्ड लगाने की पहल होनी चाहिए। इससे गांवों की पारंपरिक पहचान को सम्मान मिलेगा और नई पीढ़ी अपनी लिपि से परिचित होगी। वक्ताओं ने भाषा और लिपि को केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान और ज्ञान परंपरा का आधार बताया। उनका मानना था कि यदि घरों, गांवों और सामाजिक संस्थाओं में मातृभाषा का इस्तेमाल बढ़ेगा, तो भाषा का संरक्षण अधिक प्रभावी होगा।
सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय पर जोर
संवाद के दौरान हेमंत बिरुवा, बागुन बोदरा, पत्तोर जोंकों, चंद्रमोहन बिरुवा, सुशील कुमार पूर्ति और सुरेश देवगम ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने पारंपरिक ग्रामसभा को सक्रिय करने, मानकी-मुंडा व्यवस्था की जिम्मेदारियों को मजबूत बनाने, हो भाषा के प्रचार-प्रसार और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत बतायी।कार्यक्रम में आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपिल सामड, सारंडा पीढ़ के मानकी लादुरा मानकी, माधव चंद्र कुंकल, रमय पूर्ति, कृष्णा सामड, सोना सलेम हांसदा, माइकल तिरिया और सन्नी सिंकू सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मानकी-मुंडा संघ के महासचिव चंदन होनहागा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सन्नी सिंकू ने किया।
कोल्हान से उठी भाषा और स्वशासन की आवाज
इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कोल्हान के सामाजिक संगठनों ने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, भाषाई अधिकार और सांस्कृतिक पहचान को लेकर सामूहिक पहल की जरूरत सामने रखी। चर्चा का व्यापक संदेश रहा कि आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ अपनी भाषा और लिपि को व्यवहार में लाना होगा। हो भाषा को संवैधानिक पहचान दिलाने और वारंग चिति को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठनों, युवाओं, साहित्यकारों तथा पारंपरिक पदाधिकारियों की साझा भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
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