- दूसरी किस्त मिलने के बाद भी कई आवास अधूरे,- अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर निगरानी करने की जरूरत
- दूसरी किस्त मिलने के बाद भी निर्माण लंबित
चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में हो रही देरी का मामला सामने आया है। शनिवार को जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की ओर से रेंगडाहातु पंचायत के विभिन्न गांवों में 29 आवासों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकांश आवासों का निर्माण लिंटल स्तर तक या उससे ऊपर होने के बावजूद लंबे समय से अधूरा पाया गया।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ लाभुक आवास निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, अन्य लाभुकों को भी जल्द निर्माण शुरू कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवास निर्माण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।दूसरी किस्त मिलने के बाद भी निर्माण लंबितनिरीक्षण में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें लाभुकों को आवास निर्माण की दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया था। संबंधित लाभुकों को शीघ्र निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया। कुछ लाभुकों ने बताया कि पहली किस्त मिलने के बाद भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। अब विवाद का समाधान होने के बाद संबंधित परिवारों ने जल्द निर्माण शुरू करने की बात कही।निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरतक्षेत्र भ्रमण के दौरान आवास निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी में कमी भी सामने आई। सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण पंचायत सचिव के नियमित क्षेत्र भ्रमण नहीं करने तथा प्रखंड समन्वयक के क्षेत्र भ्रमण की आवृत्ति कम होने से निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी प्रभावित होने की बात सामने आई। निरीक्षण के दौरान आवश्यकता जताई गई कि संबंधित पदाधिकारी और कर्मी नियमित रूप से गांवों का दौरा करें, आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करें और लाभुकों को आ रही समस्याओं के समाधान में आवश्यक मार्गदर्शन दें। इससे लंबित आवासों को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकेगी।क्षेत्र भ्रमण में प्रखंड समन्वयक जीत सिंह जोजो और पंचायत सचिव जमादार पूरती भी शामिल रहे। निरीक्षण के माध्यम से आवास निर्माण में आ रही बाधाओं की जानकारी ली गई तथा लाभुकों को लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। सरकारी आवास योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। ऐसे में स्वीकृत आवासों का समयबद्ध निर्माण और नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है, ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके।