चाईबासा में झारखंड बचाओ जनसंघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा मांगपत्र, चाईबासा। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका के विरोध में शनिवार को चाईबासा स्थित सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। झारखंड बचाओ जनसंघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह मंझारी जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में आयोजित धरने में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र सौंपा गया।चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवालधरना को संबोधित करते हुए माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यशैली से आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया तथा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।ईचा-खड़कई बांध विरोधी संघ के उपाध्यक्ष एवं धरना के संचालक रेयांश सामड ने कहा कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया संवेदनशीलता के साथ लागू होनी चाहिए। दस्तावेजों की कमी के कारण गरीबों, मजदूरों, किसानों और आदिवासियों को मताधिकार से वंचित होने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की मांग की।शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकारसामाजिक कार्यकर्ता सुरेश चंद्र सोय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की बुनियादी पहचान है। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रदर्शनों पर पाबंदियों को लेकर सवाल उठाते हुए असहमति की आवाज का सम्मान करने की बात कही।झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंकु ने आरोप लगाया कि एसआईआर से दस्तावेजी कठिनाइयों का सामना कर रहे योग्य मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आशंकाएं दूर करने और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। धरने में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, त्रुटियों में सुधार और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया सरल बनाने तथा किसी भी योग्य मतदाता का नाम अनुचित तरीके से नहीं हटाने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता रमेश जेराई, मधुसूदन बनरा, हीरामनी देवगम, दुर्गाचरण कुंकल, उदय बारी, जगदीश बिरुवा, सुशीला बोदरा, अमृत माझी, भगवान सवैया, ब्लास्टर केराई, सुल्तान दोराईबुरु, वसील हेंब्रम सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और महिला-पुरुष उपस्थित थे।