- पांच हजार एकड़ जमीन पर प्रदूषण के खतरे की आशंका, खेती-किसानी, जलस्रोत और स्वास्थ्य को लेकर जतायी चिंता
- सांसद कालीचरण मुंडा बोले- सदन में उठायेंगे आवाज, विधायक दशरथ गागराई ने दिया नियमसंगत समाधान का भरोसा
चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड स्थित पांड्रासाली रेलवे साइडिंग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साइडिंग के माध्यम से खनिजों की लोडिंग-अनलोडिंग, भंडारण और परिवहन से प्रदूषण फैलने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने रुंगटा कंपनी सहित संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच कराने और रेलवे साइडिंग को पूरी तरह बंद करने की मांग उठायी है। शनिवार को भूमि बचाओ संघर्ष समिति, खूंटपानी के नेतृत्व में पुंडिहासा मैदान में आयोजित आमसभा में आसपास के कई गांवों के ग्रामीण जुटे। सभा में खेती-किसानी, कृषि भूमि, जलस्रोत, पर्यावरण और आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।ग्रामीणों का कहना है कि पांड्रासाली रेलवे साइडिंग का उपयोग रुंगटा सहित अन्य कंपनियों के लिए लौह अयस्क, कोयला और दूसरे खनिजों की ढुलाई में किया जाता है। खनिजों की लोडिंग-अनलोडिंग और भंडारण के दौरान उड़ने वाली धूल आसपास के गांवों और खेतों तक पहुंचने का आरोप है। ग्रामीणों ने आशंका जतायी कि लगातार धूल उड़ने से वायु प्रदूषण बढ़ सकता है और इसका असर फसलों, मिट्टी की गुणवत्ता तथा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बारिश के दौरान खनिजों के संपर्क में आया पानी खेतों और तालाबों तक पहुंचने की आशंका भी जतायी गयी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की वैज्ञानिक जांच कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की।
पांच हजार एकड़ जमीन प्रभावित होने की आशंका
भूमि बचाओ संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने दावा किया कि रेलवे साइडिंग की गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब पांच हजार एकड़ कृषि एवं अन्य भूमि प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र के अनेक परिवारों की आजीविका खेती-किसानी, पशुपालन और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ऐसे में कृषि भूमि और जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।ग्रामीणों ने मांग की कि प्रभावित क्षेत्र में हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करायी जाये। साथ ही, खेतों पर पड़ने वाले प्रभाव, खनिजों के परिवहन के दौरान धूल नियंत्रण की व्यवस्था और पर्यावरणीय मानकों के पालन की स्थिति की भी जांच हो। हालांकि, पांच हजार एकड़ भूमि प्रभावित होने के दावे और प्रदूषण के वास्तविक प्रभावों की आधिकारिक पुष्टि के लिए स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच जरूरी है।
ग्रामसभा की सहमति और आदिवासी अधिकारों का मुद्दा उठा
आमसभा में ग्रामीणों ने सीएनटी एक्ट, पेसा कानून और संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय को प्राप्त अधिकारों का हवाला देते हुए साइडिंग के संचालन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जांच की मांग की। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि परियोजना से संबंधित भूमि संबंधी प्रक्रियाओं, ग्रामसभा की सहमति और आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन किस प्रकार किया गया है।समिति ने प्रशासन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में स्थानीय समुदाय के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाये।
सांसद बोले- सदन में उठायेंगे ग्रामीणों की आवाज
आमसभा में शामिल नहीं हो सके खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने फोन पर ग्रामीणों को अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह खूंटपानी की जनता के साथ खड़े हैं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। सांसद ने भरोसा दिलाया कि पांड्रासाली रेलवे साइडिंग से जुड़ी ग्रामीणों की समस्या को सदन में भी उठायेंगे, ताकि इस मामले पर संबंधित स्तर पर ध्यान दिया जा सके।वहीं, खरसावां के विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व में क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया गया है, उसी तरह इस मामले का भी नियमसंगत समाधान निकालने के लिए कदम उठाये जायेंगे। ग्रामीणों ने उम्मीद जतायी कि जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार होगा और प्रशासन निष्पक्ष जांच करायेगा।
कई गांवों की आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा का सवाल
आमसभा में मटकोबेड़ा, होरलर, ऊंचुड़ी, चीरू, लोटा, भोया, कुचुहातु, पांड्रासाली, पाटाहातु, तोरसिंदुरी, केंडुलोटा, कुम्हरलोटा, उपरलोटा और उलीराजाबासा समेत आसपास के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि साइडिंग से जुड़ी समस्या केवल एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के क्षेत्र की जमीन, पर्यावरण और आजीविका से जुड़ी है।भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने रेलवे साइडिंग को बंद करने, प्रदूषण की वैज्ञानिक जांच कराने और प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे विकास और रोजगार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की जमीन, स्वास्थ्य और आजीविका की कीमत पर औद्योगिक गतिविधियां स्वीकार नहीं करेंगे। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की पहल और जांच के नतीजों पर टिकी हैं।आमसभा में मधुसुदन बानरा, सकरी दोंगो, बिरसा तियू, सिद्धलाल बानरा, रेंगो पुरती, अशोक मुंडरी, अजीत कांडयांग, चंद्रमोहन बानरा, उदय मुंडरी, बलराम बानरा, नागरा बानरा, सद्धानंद ईचागुट, मुंडा भोया, बुलुंग हेम्ब्रोम, सीताराम बानरा और मुंडा उंचुड़ी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।